Thursday, March 11, 2010

संबिधानमा विज्ञान -प्रविधि


राम मुकारुड
          विकासको दृष्टिले अतिनैपछी परेको पहिलेको नेपाल अवैज्ञानिक राजनीतिक किचलो र कुर्सिको सघन खिचातानिले गर्दा दुरदृष्टि नजरमा वाक्लो तुवाँलो लागि रह्यो रुपमा थुप्रै अनुकुल विकासका संभावित योजनाहरु कोरीए। आश्वासनको ढाँण घारीमा निमुखा नेपाली जनता फसिरहे। कँगालपति र जरजरता परिस्थीति खोकीलामा च्यापेर बाँच्न विवश पारी रहियो। हुँदाहुँदा नेपाली परिप्रेक्षमा दश बर्षे कठोर रक्तपातपूर्ण जनयूद्ध पछि संघिय गणतन्त्रात्मक नेपालको स्थापना पछि नयाँ राजनीतिक चरणको शुरुवात भएको छ। संग संगै संविधान लेखन र संघिय राज्यव्यवस्था निर्माण कार्य अघि बढेको पनि छ। यसका लागि राज्यका सबै अँग क्रियाशिल बन्न थालेका छन्। राज्य निर्माणको नयाँ चरणमा विज्ञान प्रविधिको विकसलाई गुणस्तरीय रुपमा वृद्धि गर्न सहयोगि सीमांकन आवश्यक छ। प्रविधिले प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धतालाई समन्वय गर्दै मानिसका आवश्यकतक्ता पुरा गर्ने गर्दछ। विज्ञानले तथ्य र आधारलाई संयोजन गरी नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दछ। विज्ञान प्रविधि र समाजको एकिकृत रुपनै विकास हो।
नेपालमा भएको प्राकृतिक स्रोतको जव पूर्ण रुपमा प्रयोग र सदुपयोग हुन्छ , तब प्रयोगिय आधार वढाउन प्रकृतिको राज्य सिमांकन हुनुपर्दछ। संघिय राज्य विभाजनले वैज्ञानिक प्रविधिलाई  स्थानीय स्तरमा लैजान आधारशिला तयार हुनुपर्दछ। यसका सुरुवात  विभाजनका आधारलाई पुरातनवादी हुनुहुँदैन। वैज्ञानीक रुपमा सहायक सिद्ध विभाजनका आधार प्राकृतिक विधाजन जलाधार विभाजन वा भौगोलिक विभाजन वा भूगोल वा प्राकृतिक स्रोत उपलब्धता र जनसंख्या वितरण वा यी सबैको संयोजन पनि हुन सक्छ।
संविधान देशको मुल कानुन हो। यसले खुलाएको बाटोमा आगामी कार्यप्रणाली अगाडी बड्ने हुन्छन्। त्यसकारण नयाँ शताब्दिको नयाँ संविधानले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरी स्वच्छ र स्वश्थ भएर जिउन पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा राख्न सक्नु पर्छ। यसबाहेक विज्ञान र प्रविधिको विकासकालागि अग्रगमनको बाटोतर्फ उन्मुख संविधान अहिलेको आवश्यक्ता हो। संगै विज्ञान र प्रविधिलाइृ समाजिक आर्थिक उन्नयनको एउटा पाटोकारुपमा बढाउन सक्नु पर्दछ। विगतका कठिनाई र चुनौतिको विश्लेषण गर्दैयोजना तर्जुमा गर्नु सक्नु पर्दछ। महत्व पूर्ण पक्ष चाहिं सामाजिक रआर्थिक योजनामा विज्ञान र प्रविधिको संयोजन हुनुपर्दछ। यसका लागि संघिय राज्य निर्माण पश्चात राष्टिय स्तरमा योजना आयोगले तय गरेका योजनामा अनिवार्य रुपमा प्राथमिकता सहित समायोजन हुनुपर्दछ। प्रदेश र स्थानिय स्तरमा विकास गर्दै सेवा मुलक संस्थाको संलग्नता गराउनु  पर्ने नीतिनियमको विकास  गरिनुपर्दछ।
             यसका लागि प्रविधिको छनोट गर्दै आवश्यक्ता पुर्ति गर्ने बाटो पहिल्याउन सक्ने नेतृत्वको विकास गरेको खण्डमा सोहि बाटो अबलम्बन गर्ने विधार्थीधेरै बन्न सक्छन । पहाडी क्षेत्रमा उर्जाको संरक्षणका माध्यम प्रविधि संरक्षण बिना हराउदै छन्। नेपाली वैज्ञानिकले निर्माण गरेका गर्न खोजिएका प्रविधिगत वस्तुहरुमा लगाम लगाउने गरिएको बिद्दिई छन्। तथापी सरकारको अदुर्दर्शी नीतिनियकका कारण वस्तुगत रुपमा सार्थक हुन सकेका छैनन्। यसको असर देश अविकसित नै रहिरहनु हो एकातर्ग्क भने अर्कातर्फ  प्रतिभा पलायन अत्यधिम छ। यी समस्या समाधान गर्नका लागि बृहत समझदारी आवश्यक पर्दछ। देश र विदेशमा प्रशिक्षित वैज्ञानिकको मार्गनिर्देशन र यूवा वैज्ञानिकको जोशमा नयाँ र उपलब्धि मूलक सफलता पाउन गाह्रो हुदैन। यसका लागि सामाजिक रुपमा सहकार्य र आर्थिक रुपमा लगानी चाहिन्छ। राम्रो प्रस्तावका लागि राष्टिय र अन्तराष्टिय रुपमा सहयोग गाह्रो हुंदैन , तर त्यसका लागि अग्रसर हुनुपर्दछ।
संविधान निर्माणको यो घडीमा वैज्ञानिक संसारले चाहेको विषय के हो भने नयाँ नेपालले विज्ञानलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्नु पर्दछ । संविधान देखि ऐननियम र तिनले पहिलो प्राथमिकतामा यहिको ज्ञान र सीपलाई वैज्ञानीक प्रविधि संग जोड्न सक्ने पुल बनाउनु पर्दछ। दिगो र साँच्चिकै विकासकालागि विज्ञान प्रविधिको  पर्योग र परिप्रयोग गर्न सके हरेक ठाँउको विकास असम्भव हुनेछैन ।  पुरानो राज्य प्रणालीले हामिलाई अरुले बनाइदिएका वस्तुमात्र उपयोग गर्न सिकायो। अबको नयाँ राज्य प्रणालीले,नयाँ संबिधानमा नयाँ सिर्जनात्मक कार्य अगाडी बढाउन सहयोगी  हुने विज्ञान र प्रविधिलाई  प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको खण्डमा नयाँ नेपालको सपना साँच्चिकै थोरै समयमा पुरा हुन सक्छ।
journalistram@gmail.com

Tuesday, March 9, 2010